सबसे ज्यादा कमाई वाले बैंक CEO बने जगदीशन, जानें सबकुछ
एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन 10.55 करोड़ रुपये के कुल भुगतान के साथ बीते वित्त वर्ष (2022-23) में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले किसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के तौर पर उभरे हैं। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जगदीशन के सहकर्मी और एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक (एमडी) कैजाद भरूचा को बीते वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो संभवत: देश में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले दूसरे बैंककर्मी हैं।
बैंकों के सीईओ के मामले में एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी 9.75 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उनके बाद आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को 9.60 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 26 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले उदय कोटक ने कोविड-19 महामारी के बाद से पारिश्रमिक के तौर पर एक रुपये का सांकेतिक वेतन लेने का फैसला वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रखा। कोटक महिंद्रा बैंक पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए आगे आया और प्रबंधकीय कार्यबल को छोड़कर कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में 16.97 प्रतिशत की वृद्धि की।
भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 16,884 करोड़ हुआ
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का एकल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना से अधिक बढ़कर 16,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही में 6,068 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,08,039 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 74,989 करोड़ रुपये थी।
‘क्रेडिट ऑन यूपीआई’ को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने कीवी के साथ की साझेदारी
क्रेडिट यूपीआई (UPI) पर आधारित क्रेडिट को संभव बनाने में एक विशेषज्ञ फिंटेक कंपनी, किवी (Kiwi) ने अक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके माध्यम से अपने ऐप के माध्यम से लाइफटाइम मुफ्त अक्सिस बैंक क्विक (Axis Bank KWIK) क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है।
किवी और अक्सिस बैंक की इस साझेदारी का उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को यूपीआई के तेज़ और सुरक्षित भुगतानों की सुविधा प्रदान की जाए, जबकि क्रेडिट और कार्ड रिवॉर्ड के लाभ का आनंद उठाया जाए। सरलता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके, किवी का लक्ष्य है कि अगले 18 महीने में एक मिलियन उपयोगकर्ताओं को संक्षेप में ऑनबोर्ड करें और तुरंत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रदान करें।
जुलाई में सर्विसेज पीएमआई 13 साल के उच्चतम स्तर पर
देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई में 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी क्योंकि मांग की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में तेजी से नये कारोबार और उत्पादन में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जून के 58.5 से बढ़कर जुलाई में 62.3 हो गया, जो जून 2010 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज वृद्धि का संकेत है।
लगातार 24वें महीने हेडलाइन आंकड़ा न्यूट्रल 50 की सीमा से ऊपर रहा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का सूचकांक विस्तार को दर्शाता है जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है। पीएमआई के सर्वेक्षण सदस्यों के अनुसार, तेजी का मुख्य कारण मांग में मजबूती और नए व्यापार में बढ़त है। जुलाई के दौरान भारतीय सेवाओं की मांग में 13 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है।
NABARD ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए1974 करोड़ रुपये की दी स्वीकृति
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि (RIDF) के तहत कुल राशि 1,974.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
स्वीकृत राशि का मुख्य भाग, 930.44 करोड़ रुपये, तीन महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। ये परियोजनाएं अजमेर, जालोर, और कोटा जिलों में लागू की जाएंगी, जिसका उद्देश्य 2,500 गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं को साफ और पियूषी जल प्रदान करना है। इन पहलों से लगभग 2.87 लाख घरेलूओं को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, जो लक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच को बहुत हद तक सुधारेगा।
स्टील मंत्री ने NMDC के नए लोगो का किया अनावरण
नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस्पात और नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्री, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) के नए लोगो का अनावरण किया। नए लोगो के लॉन्च से NMDC ने जिम्मेदार खनन और वैश्विक मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का बड़ा कदम उठाया है।
नया लोगो आधुनिक शैली और सार्थक प्रतीकात्मकता का एक आदर्श मिश्रण है। यह नया लोगो सिर्फ एक दृश्य परिवर्तन से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, यह भारत के टिकाऊ पथ में एक नेता के रूप में NMDC की भूमिका के सार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति के तत्वों को गले लगाते हुए, एनएमडीसी अब एक जिम्मेदार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2031 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था: एसएंडपी ग्लोबल
वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब दोगुनी, 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी जो मौजूदा समय में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है। रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था सलाना 6.7 फीसदी के दर आर्थिक विकास करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी।
एस एंड पी ग्लोबल ने ने कहा कि वित्त वर्ष 2031-32 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 4500 डॉलर हो जाएगी जो मौजूदा समय में 2500 डॉलर के करीब है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में ग्रोथ को गति देने के लिए बेहद जरुरी है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागादारी केवल 24 फीसदी है। एस एंड पी ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज पर किए जाने वाला खर्च मौजूदा समय में 280 बिलियन डॉलर से बढ़कर 670 बिलियन डॉलर हो जाएगा।
RBI ने चार सरकारी कंपनियों पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की देर से जानकारी देने को लेकर 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GAIL (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इन चारों कंपनियों को 2000 करोड़ रुपये का लेट सबमिशन फीस (LSF) देना होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक कंपनी पर 500-500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां अब केंद्रीय बैंक से एक्सटेंशन हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। RBI के इस कदम से सरकारी कंपनियों के ओवरसीज वर्क कमिटमेंट्स पर असर पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक नरमी बरत सकता है ताकि ऑपरेशन प्रभावित न हो। कथित तौर पर ऑयल मिनिस्ट्री का मानना है कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ऑथराइज्ड डीलर बैंक की है, जो इन 4 सरकारी कंपनियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
है।
पहली तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा 25.3 प्रतिशत रहा: CGA
केंद्र का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 25.3 फीसदी पहुंच गया। 2022-23 की समान तिमाही में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 21.2 फीसदी रहा था। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून अंत में राजकोषीय घाटा वास्तविक संदर्भ में 4,51,370 करोड़ रुपये रहा। सरकारी राजस्व एवं खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे 2023-24 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह जीडीपी का 6.4 फीसदी रहा था।
आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में सरकार का शुद्ध कर राजस्व 4,33,620 करोड़ रुपये रहा। यह बजट अनुमान का 18.6 फीसदी है। 2022-23 की समान तिमाही में शुद्ध कर संग्रह 26.1 फीसदी रहा था। अप्रैल-जून तिमाही में केंद्र का कुल खर्च बजट अनुमान का 23.3 फीसदी या 10.5 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 24 फीसदी रहा था। कुल खर्च में 7.72 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते से हुआ, जबकि 2.78 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से गए। कुल राजस्व खर्च में से 2,43,705 करोड़ रुपये ब्याज चुकाने में और 87,035 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी पर खर्च हुए।
भारत के कोर सेक्टर ने जून में 8.2% की वृद्धि दर्ज की, 5 महीनों में सबसे ज्यादा
देश में 8 प्रमुख ढांचागत उद्योगों की वृद्धि दर जून के महीने में 8.2 प्रतिशत रही। 31 जुलाई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से यह पता चला है। इन 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, इस्पात, सीमेंट, बिजली, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। 8.2 प्रतिशत की यह वृद्धि पांच महीनों में सबसे अधिक है।
मई के लिए कोर सेक्टर ग्रोथ को 4.3 फीसदी से संशोधित कर 5.0 फीसदी कर दिया गया है। जून 2022 में, अनुकूल आधार प्रभाव के कारण कोर सेक्टर की वृद्धि 13.1 प्रतिशत थी। अप्रैल-जून के लिए, कोर सेक्टर की वृद्धि 5.8 प्रतिशत रही है, जो 2022-23 के पहले तीन महीनों में 13.9 प्रतिशत से कम है।
डिजिटल भुगतान मार्च 2023 तक सालाना आधार पर 13.24 प्रतिशत बढ़ा
ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार, देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई का डिजिटल भुगतान इंडेक्स (आरबीआई-डीपीआई) मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे (Payment Infrastructure) और भुगतान प्रदर्शन(Payment Performance) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई इंडेक्स सभी मापदंडों में बढ़ा है।
SEBI ने की CDMDF की स्थापना : जानिए इसकी विशेषताएं
27 जुलाई, 2023 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (CDMDF) की स्थापना की घोषणा की। सेबी द्वारा विनियमित इस फंड को ‘बैकस्टॉप सुविधा’ के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदकर तनावग्रस्त बाजार स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करता है। कॉरपोरेट ऋण गारंटी योजना (GSCD) का उद्देश्य सीडीएमडीएफ द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले ऋण के खिलाफ गारंटी कवर की पेशकश करना है, जिससे अव्यवस्था के समय बाजार में स्थिरता आती है।
कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (CDMDF) का प्राथमिक उद्देश्य बाजार तनाव की अवधि के दौरान बाजार प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करना है। CDMDF की स्थापना के लिए जिम्मेदार वर्किंग ग्रुप में विभिन्न म्यूचुअल फंडों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), और भारत में म्यूचुअल फंड्स संघ (AMFI) के प्रतिनिधि शामिल थे।
बिज़नेस
डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा अमेजन इंडिया
अमेज़ॅन इंडिया ने श्रीनगर, कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेज़ॅन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है, साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में सहायक है। यह स्टोर कंपनी के ‘आई हैव स्पेस’ डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 2015 में शुरू हुआ था। कार्यक्रम उन्हें स्थानीय दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर के स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है।
‘आई हैव स्पेस’ स्टोर श्रीनगर में डल झील और निगीन झील के आसपास रहने वाले और व्यवसायों का संचालन करने वाले कई ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में कार्य करता है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों द्वारा अत्यधिक देखे जाने वाले स्थान हैं।
2030 तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी: स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भारतीय अनुसंधान टीम ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी विकास प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया है, जिसके 2030 तक इसके 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को विभिन्न कारकों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि और मजबूत संरचनात्मक विकास चालक शामिल हैं। भारत का स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है। 2030 तक, भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करेगा।
भारत की आर्थिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक 2030 तक प्रति व्यक्ति आय के दोगुना होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है और आय असमानताएं कम होती हैं, आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहतर जीवन स्तर का अनुभव करेगा, एक अधिक समृद्ध और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देगा। वर्तमान में, भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, CY 2022 तक प्रति व्यक्ति आय 2,450 डॉलर है।
भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है: SBI रिसर्च
एसबीआई रिसर्च ने अपनी ‘इकोरैप’ रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर को बरकरार रखता है तो यह जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027 (2027-2028) में दुनिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इससे पहले एसबीआई रिसर्च ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी।
रिपोर्ट के अनुसार 2022-2027 के बीच भारत की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डाॅलर से अधिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘इस दर से भारत हर दो साल में अपनी इकोनॉमी में 0.75 अरब डॉलर जोड़ सकता है, जिसका मतलब है कि भारत 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2027 तक वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान चार प्रतिशत से अधिक हो जाएगा।
समझौता
बिहार की सड़कों को सुधारने के लिए 295 मिलियन डॉलर देगा एशियाई विकास बैंक
बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समुदायों की समग्र भलाई में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रयास में, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में, बिहार में एक परिवर्तनकारी परियोजना शुरू की है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट (Bihar Roads Project) का लक्ष्य लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ अपग्रेड करना है।
$295 मिलियन के ऋण के साथ, इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 265 किमी राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करना है। इन सड़कों को मानक दो-लेन चौड़ाई तक ऊंचा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे राज्य में यातायात प्रवाह सुचारू हो सके और परिवहन दक्षता बढ़े। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना का लक्ष्य उन्नत राजमार्गों में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइनों को शामिल करना है, जिससे प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र की तैयारी सुनिश्चित हो सके।
स्टार (*) चिह्न वाले बैंकनोट किसी भी अन्य कानूनी बैंकनोट के समान हैं: आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार (*) चिन्ह वाला करेंसी नोट की वैधता पर चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि नंबर पैनल पर स्टार (*) चिह्न वाले बैंकनोट पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और किसी भी अन्य कानूनी नोट के समान मूल्य रखते हैं। नंबर पैनल पर प्रतीक वाले बैंकनोटों की वैधता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बहस के मद्देनजर आरबीआई ने एक बयान में कहा कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है ऐसे नोट वैध हैं।
आरबीआई ने कहा कि यह स्टार (*) मार्क नोट के नंबर पैनल पर लगा होता है जो प्रतीक एक पहचानकर्ता है जो दर्शाता है कि यह नोट क्रमबद्ध क्रमांकित बैंकनोटों के 100 पीस (pieces) के पैकेट में प्रिंटिंग मिस्टेक से मुद्रित नोटों को रिप्लेस किया गया है। इन रिप्लेस बैंकनोटों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में लाया जाता है कि मुद्रा आपूर्ति की समग्र गुणवत्ता और अखंडता बनी रहे।
एचडीएफसी बैंक ने 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को पीछे छोड़ दिया
2023 में, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पछाड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। क्रिसिल के एक प्रभाग, कोएलिशन ग्रीनविच की रिपोर्ट, भारत के कॉर्पोरेट बैंकिंग परिदृश्य में बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जिसमें बड़े निजी और विदेशी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित छोटे बैंकों की कीमत पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।
एचडीएफसी बैंक का वर्चस्व मध्य बाजार के कॉरपोरेट्स तक भी बढ़ा, 2023 लीडर्स रैंकिंग में स्थानीय बैंकों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। आईसीआईसीआई बैंक के साथ, इसे वर्ष के लिए संयुक्त ग्रीनविच क्वालिटी लीडर्स के रूप में मान्यता दी गई थी।
स्विगी ने एचडीएफसी बैंक के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ सहयोग किया है। यह कदम विभिन्न ईकॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा समान क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करने की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है।
स्विगी-एचडीएफसी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की सुविधा मास्टरकार्ड के भुगतान नेटवर्क द्वारा दी जाएगी। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य कार्डधारकों को आकर्षक लाभ प्रदान करके ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ाना और स्विगी प्लेटफॉर्म पर औसत ऑर्डर मूल्य में वृद्धि करना है।
जियो फाइनेंशियल का ब्लैकरॉक के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा
रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) और ब्लैकरॉक ने 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि दोनों कंपनियां इसमें 15-15 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगी। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि जियो ब्लैकरॉक उद्यम देश के भीतर परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार में उतरेगा। इस साझेदारी के जरिये भारत के परिसंपत्ति प्रबंध उद्योग में आमूलचूल बदलाव लाने का इरादा जताया गया है।
बयान के मुताबिक, जियो ब्लैकरॉक को जेएफएसएल के संसाधनों एवं ज्ञान के साथ ब्लैकरॉक की निवेश विशेषज्ञता का भी लाभ मिलेगा और इससे भारत के करोड़ों निवेशकों को किफायती एवं नवोन्मेषी निवेश समाधान मुहैया कराए जा सकेंगे। जेएफएस और ब्लैकरॉक दोनों ही नए उद्यम में 15-15 करोड़ डॉलर का शुरुआती निवेश करेंगी। ब्लैकरॉक के एशिया-प्रशांत प्रमुख रैचल लॉर्ड ने कहा कि जियो ब्लैकरॉक दोनों ही कंपनियों की सम्मिलित ताकत और विस्तार का इस्तेमाल करते हुए भारत के करोड़ों निवेशकों को सेवाएं देगी।
केनरा बैंक, लगातार पांचवें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता
केनरा बैंक एक बार फिर लगातार पांचवें वर्ष राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को ऋण देने में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में उभरा है। वित्त मंत्रालय ने एमपी वेलुसामी पी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में खुलासा किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) के दौरान सरकार समर्थित संस्थाओं को केनरा बैंक का ऋण प्रभावशाली ₹187,813 करोड़ तक पहुंच गया। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाती है, जिसमें बैंक ने सरकारी संस्थाओं को ₹1,69,532 करोड़ वितरित किए थे।
राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निगमों को समर्थन देने के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता अद्वितीय बनी हुई है, जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का 45% से अधिक है। यह बैंक की मजबूत वित्तीय ताकत और सरकार समर्थित संस्थाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
सेमीकॉनइंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में हुआ
गुजरात के गांधीनगर में ‘सेमीकॉनइंडिया 2023’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा विभिन्न उद्योग संघों के सहयोग से और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम 25 से 30 जुलाई तक निर्धारित है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करना है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को सीसीआई की मंजूरी से छूट : जानिए पूरी खबर
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी से छूट दी गई है। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी से छूट देने का फैसला किया है। यह छूट पांच साल के लिए दी जाएगी और इसका उद्देश्य इस तरह के विलय को तेजी से ट्रैक करना है।
इस प्रकार की राहत 2017 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा भी दी गई थी। यह ताजा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने और आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आरआरबी के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है।
महत्वपूर्ण दिवस
आयकर दिवस 2023: तारीख, महत्व और इतिहास
आयकर विभाग देश में आयकर के प्रावधान की शुरुआत के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को ‘आयकर दिवस’ के रूप में मनाता है। वर्ष 1860 में इसी दिन, सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया गया था, ताकि स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। यह आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ है।
आयकर दिवस पर, सीबीडीटी आयकर और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों में सेमिनार, कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। सीबीडीटी आयकर दिवस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करता है। आयकर दिवस भारत सरकार और करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह आयकर के महत्व का जश्न मनाने और ईमानदारी से और समय पर हमारे करों का भुगतान करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है।
राष्ट्रीय
न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के एक सौ दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंश मिलेगी।
वहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 से 300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1,000 रुपये दे रही है। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि भी नहीं होती थी।
सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया
सहारा समूह (Sahara India) के को-ऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया गया था।
मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने सहारा समूह से जुड़ी चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटाने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस निधि का उपयोग सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए किया जाना है।
21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ भूजल कानून
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को संसद को जानकारी दिया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है। इस कानून में वर्षा जल संचयन का प्रविधान शामिल है। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए माडल विधेयक तैयार किया है।
मंत्रालय के अनुसार अब तक जिन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने माडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को लागू किया है इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।
RBI ने उत्तर प्रदेश स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह यूपी का सहकारी बैंक है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है। इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया है।
रैंक-रिपोर्ट
एचडीएफसी बैंक बनी दूसरी मूल्यवान कंपनी, टीसीएस तीसरे स्थान पर खिसकी
देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 1 जुलाई को हुआ था। एचडीएफसी बैंक ने आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।
शेयर बाजार से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड के विलय के कुछ दिनों बाद 20 जुलाई को यह टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई। शेयर बाजार बीएसई में कारोबार बंद होते समय एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,688.50 रुपये के भाव पर रहा। इस तरह कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12,72,718.60 करोड़ रुपये हो गया जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से अधिक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 12,66,891।
क्रेडिट गारंटी योजना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन क्षेत्र का सशक्तिकरण
भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के लिए एक अग्रणी “क्रेडिट गारंटी योजना” शुरू की है।
पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने पात्र ऋण देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है, जिससे वंचित पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक बेहतर पहुंच संभव हो सके।
छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों पर क्यूएस रैंकिंग: मुंबई 118 वें स्थान पर
मुंबई को QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में स्थान दिया गया है। हालांकि, इसकी वैश्विक रैंकिंग गिरकर 118 हो गई, जो पिछले वर्ष की स्थिति से गिरावट का संकेत है।
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में शीर्ष 100 वैश्विक सूची में कोई भी प्रमुख भारतीय शहर जगह नहीं बना पाया। इसके अलावा, सभी प्रमुख भारतीय शहरों ने पिछले वर्ष की स्टैंडिंग की तुलना में अपनी वैश्विक रैंकिंग में गिरावट का अनुभव किया।
IDBI बैंक ने शुरू किया अमृत महोत्सव एफडी योजना
निजी क्षेत्र के ऋणदाता IDBI बैंक ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी 2 करोड़ रुपये से कम की सावधि जमा (एफडी) के लिए संशोधित ब्याज दरों की घोषणा की है। बैंक ने “अमृत महोत्सव एफडी” योजना शुरू की है, जो बुजुर्ग व्यक्तियों और आम जनता दोनों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है।
“अमृत महोत्सव एफडी” योजना के तहत, आईडीबीआई बैंक बुजुर्ग व्यक्तियों और आम जनता के लिए अलग-अलग ब्याज दरें प्रदान करता है। खुदरा निवेशक जो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आते हैं, वे 7.65% की उच्च ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। आम जनता के लिए, बैंक अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.15% की ब्याज दर प्रदान करता है।
एटी-1 बॉन्ड: बैंकों की पूंजी जुटाने का सबसे उत्कृष्ट विकल्प
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 8.1% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर -1 (एटी -1) बॉन्ड हाल ही में जारी किया गया। लेकिन इस इश्यू को सब्सक्राइबर्स से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि केवल 3,100 करोड़ रुपये के बॉन्ड सब्सक्राइब हुए थे।
अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड एक प्रकार का कर्ज योजना है जो बैंक द्वारा पूंजी उठाने के लिए जारी किया जाता है। इसे अविनाशी बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई निश्चित परिसमाप्ति तिथि नहीं होती है और इसे केवल जारीकर्ता के विवेकाधीनता से ही खरीदा जा सकता है। एटी -1 बॉन्ड को निवेशकों के लिए जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि वे नियमित बॉन्ड की तुलना में उच्च ब्याज दर लेते हैं।
डिजिटल मुद्रा पायलट को मिली गति; एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ने अभियान बढ़ाया
भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पायलट जोर पकड़ रहा है क्योंकि बैंक ग्राहकों को जोड़ने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहे हैं, पायलट अब अपने दूसरे चरण में है। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों को कवर करने के बाद, बैंक हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला, गोवा, गुवाहाटी और टियर- II जैसे स्थानों में चुनिंदा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इस विस्तार का लक्ष्य पायलट में नामांकन के लिए अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना है।
ई-रुपया का उपयोग करके खुदरा लेनदेन के लिए सीबीडीसी पायलट ने उल्लेखनीय रुचि पैदा की है, जिसमें दस लाख से अधिक उपयोगकर्ता और 2,62,000 व्यापारी पहले से ही भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय वित्तीय परिदृश्य में डिजिटल मुद्रा के बढ़ते महत्व को उजागर करते हुए बैंकों से वर्ष के अंत तक सीबीडीसी का उपयोग करके प्रतिदिन दस लाख लेनदेन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है।
आरबीआई रुपये के व्यापार में तेजी लाने में मदद के लिए बैंकों के लिए एसओपी का विवरण देगा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) और इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) जारी करने में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करने के लिए तैयार है। यह सक्रिय कदम विदेशी व्यापार के लिए रुपया-आधारित व्यापार तंत्र का उपयोग करने वाले निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में उठाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइज़ेशन सर्टिफिकेट (ई-बीआरसी) निर्यात व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल प्रमाणपत्र है जो यह पुष्टि करता है कि खरीदार ने निर्यात की गई सेवाओं या वस्तुओं के लिए निर्यातक को भुगतान किया है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत लाभ चाहने वाले निर्यात व्यवसायों को निर्यात के खिलाफ भुगतान वसूली के प्रमाण के रूप में एक वैध बीआरसी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
अर्थव्यवस्था
एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर कायम रखा
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर कायम रखा है। एडीबी ने एशियन विकास परिदृश्य (एडीओ) पर बुधवार को जारी अपने ताजा जुलाई के आकलन में कहा है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग में सुधार की वजह से उसने वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सुस्ती से निर्यात घटने की स्थिति में यह अनुमान प्रभावित हो सकता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। एडीबी ने कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की वजह से चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को मामूली घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में उसने मुद्रास्फीति के पांच प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था। एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून और अन्य मौसमी कारक सामान्य रहने और भूराजनीतिक मोर्चे पर कोई और झटका नहीं लगने पर 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
राष्ट्रीय
सहारा निवेशकों को 45 दिनों में मिलेगा फंसा हुआ पैसा, लॉन्च हुआ Sahara Refund Portal
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा समूह से जुड़े करोड़ों जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस लेने में मदद करना है।
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को अपने आदेश में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाये के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।
नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने और नवाचार को आगे बढ़ाने हेतु टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया
नीति आयोग ने नीति कार्ययोजना पत्र श्रृंखला के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक तैयारी और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स (टीसीआरएम मैट्रिक्स) फ्रेमवर्क जारी किया, जो एक अग्रणी मूल्यांकन उपकरण है और जिसे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्ययोजना पत्र तकनीकी तैयारी स्तर (टीआरएल), व्यावसायीकरण तैयारी स्तर (सीआरएल), और बाजार तैयारी स्तर (एमआरएल) पैमाने समेत प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालता है।
इन फ्रेमवर्क के मूल सिद्धांतों पर निर्माण करके, टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क एक एकीकृत मूल्यांकन मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रौद्योगिकी विकास चक्र के हर चरण में हितधारकों को गहन अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। कार्ययोजना पत्र, व्यापक नवाचार इकोसिस्टम के अंतर्गत टीसीआरएम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को एकीकृत करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है। ऐसा करके, नीति निर्माता, रणनीतिकार, शिक्षाविद और निवेशक इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और सार्थक बदलाव ला सकते हैं।
सम्मेलन
सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन, 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किया
केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन (जीआईएमएस), 2023 के पूर्वावलोकन समारोह का शुभारंभ किया। इस आयोजन का उद्देश्य व्यापार में सहयोग बढ़ाने और व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के साथ-साथ नए निवेश के अवसरों की संभावनाओं को प्रकट करना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पोत, नौवहन और जलमार्ग तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रमुख प्रेरक के रूप में हमारा मंत्रालय भारत के समृद्ध समुद्री क्षेत्र की विशाल क्षमता से मूल्य सृजन करने के लिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन करता रहा है। यह शिखर सम्मेलन भारत की नीली अर्थव्यवस्था की समृद्धि का पता लगाने तथा उसका अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत 5,000 किलोमीटर लंबे बहु-देशीय जलमार्गों व्यवस्था को सक्रिय रूप से चला रहा है, जो पूरे क्षेत्र में व्यापार और परिवहन को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने की महत्वपूर्ण पहल है।
भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने म्यांमार समकक्ष था स्वे से मुलाकात कर अभियान परियोजनाओं विशेषकर भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की।
भारतीय पक्ष में, यह परियोजना विदेश मंत्रालय द्वारा म्यांमार और थाईलैंड में अपने समकक्षों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए वित्त मंत्रालय से बजट आवंटित किया गया था।
अब फ्रांस में UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे भारतीय, जानें सबकुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टावर में भी यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्रांस में भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है। इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी और भारतीय यहां यूपीआई के जरिये रुपये में भुगतान कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा नया बाजार खुल जाएगा।
यह साझेदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह सिंगापुर में सफल कार्यान्वयन के बाद पहली बार लोकप्रिय मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली यूपीआई को यूरोप में लाती है। यह कदम फ्रांस में भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने, विदेशी मुद्रा ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करने और सुविधा और लचीलेपन की पेशकश करने के लिए तैयार है।
उत्तर कोरिया ने ह्वासोंग-18 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की
उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने नवीनतम हथियार ह्वासोंग-18 का अनावरण करते हुए एक मिसाइल परीक्षण किया। यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरियाई मिसाइल है। ICBM लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती हैं।
5,500 किमी से अधिक की सीमा के साथ, इन्हें अंतरमहाद्वीपीय मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्तर कोरिया, रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, भारत और इज़रायल सहित आठ देशों के पास भूमि-आधारित ICBM है। यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरियाई मिसाइल है।
नियुक्ति
राजय कुमार सिन्हा बने SBICAPS के चीफ
राजय कुमार सिन्हा ने आधिकारिक तौर पर SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAPS) के चीफ का पद ग्रहण कर लिया है। इस भूमिका को निभाने से पहले, वह भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ट्रेजरी संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे, जहां उन्होंने बैंक के निवेश पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार, इक्विटी, निजी इक्विटी और विदेशी मुद्रा संचालन सहित विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन किया।
अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, सिन्हा एसबीआई में ट्रेजरी संचालन के प्रबंधन, निवेश पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार, इक्विटी, निजी इक्विटी और विदेशी मुद्रा संचालन से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। वैश्विक बाजारों में अपनी विशेषज्ञता के साथ, सिन्हा से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसबीआईकैप्स के निवेश बैंकिंग व्यवसाय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
