केरल सरकार ने ‘शुभयात्रा’ नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की
केरल की राज्य सरकार ने ‘शुभयात्रा’ नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिल सके।
₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता, छह महीने के लिए कर अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ, योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करना है।
मंत्रालय ने लागू की ‘नया सवेरा’ या ‘फ्री कोचिंग एंड अलाइड’ स्कीम
मंत्रालय ने ‘नया सवेरा’ योजना को लागू किया, जिसे ‘फ्री कोचिंग एंड अलाइड’ योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य छह अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों/उम्मीदवारों की सहायता करना है। इसके तहत उन्हें विशेष कोचिंग दी जाएगी ताकि वे योग्यता परीक्षाओं में सफल हो सकें। इन समुदायों में सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।
‘फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम’ जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था, वह 17 जुलाई, 2007 को आरंभ किया गया था। इसके शुरू होने के बाद से, नया सवेरा योजना (जिसे ‘फ्री कोचिंग एंड अलाइड’ स्कीम भी कहा जाता है) ने 1.19 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। इनमें से 12,155 लाभार्थी आंध्र प्रदेश राज्य से थे।
508 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, 24 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिन पर 24,470 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पहले चरण में शामिल रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वह यात्रियों को भी संबोधित करेंगे।
इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार यात्री सुविधाओं में सुधार पर जोर दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से रेलवे की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। उनके बहुमूल्य इनपुट इन पुनर्निर्मित स्टेशनों को डिजाइन करने में सहायक रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए एक सहज और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार ने विवाद निपटारे के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की
सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने “विवाद से विश्वास 2” योजना शुरू की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विवाद से विश्वास 2 योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों को निपटाने के लिए एक योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदारों के पास अपने दावे जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा।
इस कदम का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है और इसमें 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए ‘विवाद से विश्वास 2 – (संविदात्मक विवाद)’ योजना शुरू की है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है।
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6.23 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष-2022-23 में छह करोड़ 23 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किये गए हैं। वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य नए या मौजूद सूक्ष्म इकाई या उद्यम को दस लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन के सबंध में मिली शिकायतों का निवारण संबंधित बैंकों के विचार-विमर्श के साथ किया गया है।
पीएमएमवाई का प्राथमिक लक्ष्य उन सूक्ष्म व्यवसायों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंच नहीं है। 10 लाख रुपये तक के ऋण की पेशकश करके, इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना: पैंडेमिक में बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता की राह
सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो बेरोजगारी की योजना है, की अवधि को और दो वर्ष तक बढ़ाकर 30 जून, 2024 तक किया है। यह योजना का तीसरा विस्तार है, जिससे पहले 2020 और 2021 में विस्तार दिया गया था।
ये विस्तार पैंडेमिक के दौरान नौकरी खोने वाले ESIC लाभार्थियों को आर्थिक सहायता जारी रखने का उद्देश्य रखते हैं। यह योजना शुरूआत में 2018 में पायलट आधार पर पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य दो वर्षों के लिए चलाना था। हालांकि, Covid के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण, सरकार ने यह बेरोजगारी योजना इसकी प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ा दिया।
यूएनडीपी इंडिया ने पीएमएफबीवाई के तहत टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने हेतु एब्सोल्यूट से समझौता किया
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट® ने भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को मजबूत करने और किसानों की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य भारतीय किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें मौसम में उतार-चढ़ाव, कीटों के हमले, अनियमित वर्षा और आर्द्रता शामिल है, जिससे कम पैदावार और आय होती है।
पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन को बढ़ाकर, साझेदारी का उद्देश्य बाढ़, अत्यधिक बारिश और सूखे जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण जोखिम संरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
केंद्र सरकार ने सतपाल भानु को जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया
सतपाल भानु, जो वर्तमान में भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक कार्यालय में अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह सिद्धार्थ मोहंती से कार्यभार लेंगे, जिन्हें अप्रैल, 2023 में फर्म के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में सतपाल भानु की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो कि 31 दिसंबर, 2025 है, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है।
जगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन मार्डेल को तीन साल के लिए सीईओ नियुक्त किया
टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने एड्रियन मार्डेल को तीन साल के कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उन्हें 16 नवंबर, 2022 को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था और वह तीन साल पहले जेएलआर के निदेशक मंडल के सदस्य थे।
मार्डेल को 16 नवंबर, 2022 को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो तीन साल पहले जेएलआर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी और सदस्य थे। इसके अलावा जेएलआर के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में रिचर्ड मोलीनेक्स की नियुक्ति की भी घोषणा की गई। मोलिनेक्स को जगुआर लैंड रोवर में परिचालन के वित्त निदेशक के रूप में छह साल के बाद 12 दिसंबर, 2022 को कार्यवाहक मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया था।
सेमीकंडक्टर के लिए भारत-जापान के बीच हुआ समझौता
सेमीकंडक्टर परिवेश के संयुक्त विकास और अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए जापान ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत और जापान ने अनुसंधान एवं विनिर्माण सहित सेमीकंडक्टर परिवेश विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, जापान और भारत ने सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण पर अनुसंधान करने, कौशल विकसित करने और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती लाने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वैष्णव ने कहा कि दोनों देश एक ‘कार्यान्वयन संगठन’ बनाएंगे जो सरकारों और उद्योगों के बीच सहयोग से काम करेगा।
